Editorial Team
मुख्यमंत्री को राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने सौंपा प्रतिवेदन
जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार
वन स्टेट-वन इलेक्शन से संसाधनों की होगी बचत, विकास कार्यों को मिलेगी निरंतर गति
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
जयपुर, 05 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बुधवार को राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग के अध्यक्ष मदनलाल भाटी एवं सदस्यों ने भेंट कर वर्ष 2026 का प्रतिवेदन सौंपा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। स्थानीय चुनावों को समय पर कराने का जो वादा किया था, उसकी ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वन स्टेट-वन इलेक्शन व्यवस्था से विकास और जनकल्याण के कार्यों को निरंतर गति मिलेगी। इससे पैसे, समय एवं संसाधनों की बचत होगी।
इस दौरान पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, ओबीसी आयोग के सचिव अशोक कुमार जैन एवं सदस्य प्रो. राजीव सक्सैना, गोपाल कृष्ण, मोहन मोरवाल और पवन मावंडिया सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
