समर्थन मूल्य की खरीदी पर प्रशासन का पहरा,बाहरी धान खपाने की कोशिश पड़ी भारी तो सीधे FIR, कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश

संदीप मौर्य ✍️

कटनी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले ही जिला प्रशासन ने अवैध धान परिवहन और भंडारण के खिलाफ सख्ती की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरे जिलों से धान लाकर कटनी के उपार्जन केंद्रों में बेचने की कोशिशों पर रोक लगाने के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था बनाई जाएगी। कलेक्टर आशीष तिवारी ने सोमवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि धान खरीदी शुरू होने के पहले से ही व्यापारियों, दलालों और बिचौलियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाए।

कलेक्टर ने संबंधित अनुविभाग के एसडीएम के नेतृत्व में उड़नदस्ता दल गठित करने के निर्देश दिए हैं। इन दलों में राजस्व, खाद्य विभाग और कृषि उपज मंडी के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। उड़नदस्ता दल जिले के प्रमुख मार्गों, वन एवं खनिज जांच नाकों सहित संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखेगा और नियमित पेट्रोलिंग कर अवैध परिवहन एवं भंडारण के मामलों में कार्रवाई करेगा।

दूसरे जिलों की धान पर रहेगी विशेष नजर

प्रशासन की विशेष निगरानी उन गतिविधियों पर रहेगी, जिनमें अन्य जिलों से धान लाकर कटनी के समर्थन मूल्य उपार्जन केंद्रों में बेचने का प्रयास किया जाता है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि उपार्जन केंद्रों में केवल जिले के पात्र किसानों की धान खरीदी सुनिश्चित की जाए, ताकि शासन की समर्थन मूल्य योजना का वास्तविक लाभ स्थानीय किसानों को मिल सके।

अवैध परिवहन पर एफआईआर और मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई

कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अवैध धान परिवहन करने वालों के विरुद्ध बिना किसी हिचक के कड़ी कार्रवाई की जाए। नियम विरुद्ध गतिविधियां पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके साथ ही कृषि उपज मंडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार पेनाल्टी भी वसूल की जाएगी।

उड़नदस्ता दल अधिसूचित कृषि उपज के अवैध परिवहन पर नियंत्रण रखने के साथ मंडी फीस और निराश्रित शुल्क की चोरी रोकने के लिए भी कार्रवाई करेगा। प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना, बिचौलियों की अनियमितताओं पर अंकुश लगाना और किसानों के हितों की रक्षा करना है।

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