शिक्षा व्यवस्था के विरोध में शिक्षकों का आंदोलन

लापरवाही और उदासीनता से बदहाल शिक्षा व्यवस्था के विरोध में शिक्षकों का आंदोलन शुरू अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन नवाचार के नाम पर शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ का लगाया आरोप जालोर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान (विद्यालय शिक्षा) की ओर से शिक्षा विभाग की कथित लापरवाही और उदासीनता के विरोध में गुरुवार को क्रमिक आंदोलन का शंखनाद किया गया। संगठन के पदाधिकारियों और शिक्षकों ने जालौर उपखंड अधिकारी मनोज कुमार को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया। खंड अध्यक्ष मीना परमार ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष रमेशचंद्र पुष्करणा के नेतृत्व एवं प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा के आह्वान पर पूरे राजस्थान में आंदोलन चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षण दिवस बढ़ाने के नाम पर ग्रीष्मकालीन अवकाश में की गई कटौती पूरी तरह अवैज्ञानिक तथा राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों के विपरीत है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में भीषण गर्मी को देखते हुए पहले भौगोलिक आधार पर अवकाश निर्धारित किए जाते थे, लेकिन अब माध्यमिक एवं प्रारंभिक विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घटाकर केवल 35 दिन कर दिया गया है। जबकि उच्च शिक्षा संस्थानों में 60 दिन, केंद्रीय विद्यालयों में 61 दिन तथा नवोदय विद्यालयों में 56 दिन का अवकाश निर्धारित है। महासंघ ने ज्ञापन में संस्था प्रधानों के अवकाश, शिक्षकों की समयबद्ध पदोन्नति, गृह जिलों में रिक्त पदों के बावजूद शिक्षकों को अन्य जिलों में भेजने, गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति सहित विभिन्न मांगें उठाईं। इस दौरान संभाग संयुक्त महिला मंत्री रेखा राठौड़, जिला संगठन मंत्री शांतिलाल दवे, महिला संगठन मंत्री भाग्यवती, जिला सह संगठन मंत्री गणपतसिंह मंडलावत, जिला कोषाध्यक्ष नाथाराम भाटी, खंड मंत्री मनोज दवे, अंबिकाप्रसाद तिवारी, नरेंद्रकुमार बोहरा, कृष्णपालसिंह, रचना नवल, जयेशकुमार, पूरनसिंह, मंगलसिंह, संतोष, नरेश बामनिया, राजशेखर गर्ग, सीता ओड, मंजू चौधरी, अभिषेक चारण, सुमित्रा, सीमा, प्रीति हाडा, दर्पण देवड़ा, पूर्णसिंह, ललित ठाकुर, प्रमोदकुमार, उदयसिंह, आनंदसिंह, भूपेंदसिंह सहित जालौर खंड के सैकड़ों शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहे।

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