लोकसभा ने मंगलवार को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक’ पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट की समय सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस विस्तार से समिति 2025 के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगी। यह प्रस्ताव एक राष्ट्र, एक चुनाव समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने पेश किया। उन्होंने सदन से आग्रह किया कि संयुक्त संसदीय समिति को संविधान (एक सौ उनतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए।







